नर्मदा एक्सप्रेस। छिंदवाड़ा/बिछुआ, 18 सितंबर 2026।
आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों और जल-जंगल-जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर JBD GROUP युवा एवं छात्र संगठन, ब्लॉक इकाई बिछुआ ने शुक्रवार को राज्यपाल के नाम SDM चौरई को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पाँचवीं अनुसूची, पेसा कानून, वनाधिकार, शिक्षा, छात्रावास और आदिवासी भूमि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन में 50 प्रतिशत से अधिक ST आबादी वाले ग्रामों को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल करने, पिछले 15 वर्षों में आदिवासी भूमि के कथित बेनामी हस्तांतरण एवं अवैध नामांतरण की SIT जांच, पात्र परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भू-अधिकार पट्टे देने तथा ग्रामसभा की वास्तविक सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण और विस्थापन पर रोक लगाने की मांग की गई।

संगठन ने छात्रवृत्ति, छात्रावास, आवास भत्ता और TSP बजट बढ़ाने, पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, एकलव्य विद्यालयों, आश्रम शालाओं एवं आदिवासी छात्रावासों की व्यवस्थाओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी रखी।

इसके अलावा प्रत्येक तहसील में अजाक (SC/ST) पुलिस चौकी, वनाधिकार दावों के शीघ्र निराकरण तथा महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह मरावी की प्रतिमाएं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित करने की मांग की गई।
संगठन ने कहा कि मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

जारीकर्ता: देवरावेन भलावी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष RKM | राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा एवं JBD GROUP युवा एवं छात्र संगठन; चंद्रकुमार ऊईके, प्रदेश अध्यक्ष RKM MP; प्रवीण धुर्वे, जिला अध्यक्ष RKM छिंदवाड़ा।